ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ - ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 28 ਦਸੰਬਰ 2025-

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। "ਆਪ" ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਵੀ-ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ' ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ?

ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਰਲੇ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਮੂਲ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਣ ਦੇਵੇਗੀ।